श्रीराम जनरल इंश्योरेंस...

श्रीराम जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने एसआईटी की मदद से धोखाधड़ी वाले बीमा दावों का पर्दाफ़ाश किया

बंसी लाल, वरिष्ठ पत्रकार 

नई दिल्ली। श्रीराम जनरल इंश्योरेंस कंपनी (SGIC) में एक सतर्क क्लेम प्रोसेसिंग टीम ने जाँच के लिए AI सहित अन्य आधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल करते हुए, बरेली ज़िले में एक अहम मोटर क्लेम फ़्रॉड को उजागर करने में उत्तर प्रदेश पुलिस की मदद की है। इसके अतिरिक्त, जाँच अधिकारी ने अपराधी के ख़िलाफ़ एक प्राथमिकी दर्ज की है और अब यह जाँच की जा रही है कि क्या सड़क दुर्घटना का मामला वास्तव में एक वास्तविक मामला था या वित्तीय लाभ के लिए धोखाधड़ी थी।

यह मामला 2018 में SGIC के ख़िलाफ़ 12 लाख रुपए के सड़क दुर्घटना में मौत के दावे के साथ शुरू हुआ था। 26 अगस्त, 2018 को, मोटरसाइकिल सवार श्री भूपेंद्र और उनके दोस्त श्री सत्यवीर के साथ हुई सड़क दुर्घटना के बाद एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी। वे रात लगभग 9:30 बजे एक रिश्तेदार के घर से लौट रहे थे, तब उनकी मोटरबाइक रामपुरा भट्टा और चौधरी ढाबा के पास टांडा शाहबाद रोड पर पीछे से एक अज्ञात तेज़ रफ़्तार वाहन से टकरा गई।

इस दुर्घटना की वजह से दोनों पुरुष गंभीर रूप से घायल हो गए। शाहबाद सरकारी अस्पताल पहुँचने पर राइडर को मृत घोषित कर दिया गया, जबकि पिलियन राइडर ने रामपुर अस्पताल ले जाते समय रास्ते में दम तोड़ दिया। राइडर के परिवार ने अज्ञात वाहन के ख़िलाफ़ आईपीसी 597/2018 की धारा 279/338/304–A के तहत एक प्राथमिकी दर्ज करवाई, जिसमें पुलिस से वाहन और उसके चालक को गिरफ़्तार करने का अनुरोध किया गया। पुलिस जाँच के दौरान, दो प्रत्यक्षदर्शी श्री प्रेमपाल और श्री पान सिंह स्वेच्छा से आगे आए और हमलावर वाहन की पहचान पंजीकरण संख्या UP 25 AT 0139 के रूप में की। 

प्रत्यक्षदर्शी के बयानों के आधार पर, पुलिस ने सीबी गंज, ज़िला बरेली में परसखेड़ा के श्री आरिफ़ ख़ान के स्वामित्व वाले वाहन और ककरौआ के श्री अली मियाँ द्वारा संचालित वाहन के ख़िलाफ़ आरोपपत्र दायर किया। अज्ञात वाहन की पहचान वाहन बीमा के लिए SGIC में पंजीकृत पिक-अप वाहन के रूप में की गई थी। मृतक के परिवार ने निपटान के लिए SGIC के पास एक मोटर बीमा दावा प्रस्तुत किया। हालाँकि, एफ़आईआर और चार्जशीट सहित दावे के दस्तावेज़ों की जाँच करने के बाद, SGIC टीम ने सवाल किया कि घटना की रात चश्मदीद गवाहों ने पुलिस को अपने बयान क्यों नहीं दिए।

SGIC टीम ने इसे संदिग्ध पाया और आगे की जाँच के लिए एसआईटी (विशेष जाँच टीम) के सहयोग के लिए अनुरोध किया। जाँच करने पर, एसआईटी ने पाया कि पंजीकरण संख्या UP 25 AT 0139 वाला वाहन वास्तव में दुर्घटना में शामिल ही नहीं था, लेकिन SGIC से धोखाधड़ी से दावा निपटान प्राप्त करने के लिए एक योजना के हिस्से के रूप में बीमाकृत और चालक की मिली-भगत के साथ दावेदार द्वारा जान-बूझकर लगाया गया था। जाँच में यह भी पता चला है कि बरेली ज़िले में अन्य सामान्य बीमा कंपनियों के साथ इसी तरह के कई दावों को दर्ज करने के लिए एक ही वाहन का इस्तेमाल किया गया है, यह साबित करते हुए कि इस मामले में पूरा दावा धोखाधड़ी का था। जाँच के आधार पर, दावा ख़ारिज कर दिया गया था।

जाँच पूरी करने के बाद, एसआईटी अधिकारियों द्वारा रामपुर ज़िले के सिविल लाइन्स पुलिस स्टेशन में श्रीमती लज्जावती (w/o स्वर्गीय भूपेंद्र), श्रीमती आशा (w/o स्वर्गीय सत्यवीर), श्रीपाल, प्रेम पाल, पान सिंह, आरिफ़ और अली मियाँ के ख़िलाफ़ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 193/420/120B के तहत मामला दर्ज किया गया था। एसआईटी ने कथित अपराधियों के ख़िलाफ़ प्राथमिकी दर्ज की है और इस धोखाधड़ी में शामिल अपराधियों को पकड़ने के लिए आश्वस्त है।

सुप्रीम कोर्ट ने कथित धोखाधड़ी वाले दावों के बारे में कई याचिकाएँ प्राप्त करने के बाद, सभी भारतीय राज्यों में विशेष जाँच दल (SIT) की स्थापना की सलाह दी। इस निर्देश के बाद, अन्य राज्यों के अलावा, उत्तर प्रदेश सरकार ने 2015 में एसआईटी का गठन किया।

"SGIC ऐसी घटनाओं को बार-बार होने से रोकने के लिए सभी संभव उपाय कर रहा है। हम जनता, विशेष रूप से ऐसे कमज़ोर समूहों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए भी काम कर रहे हैं, जो धोखेबाज़ों के आसानी से शिकार हो सकते हैं। धोखाधड़ी वाले दावे उच्च प्रीमियम का कारण बनते हैं और सिस्टम के भीतर विश्वास तोड़ते हैं। इस मुद्दे को सामने लाकर, हमारा उद्देश्य अन्य बीमाकर्ताओं और हमारे पॉलिसीहोल्डर्स को लाभान्वित करना है।"

उपकरण और जनशक्ति का परिनियोजन

SGIC ने धोखाधड़ी के दावों से निपटने के लिए ऐडवांस AI टूल और जाँचकर्ताओं की एक समर्पित टीम तैनात की है। ये टूल पैटर्न का विश्लेषण करने और संदिग्ध गतिविधियों की पहचान करने में मदद करते हैं, जबकि टीम पूरी तरह से जाँच सुनिश्चित करने के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ मिलकर काम करती है। SGIC ने एसआईटी टीमों की मदद से पॉलिसीहोल्डर्स और अन्य स्टेकहोल्डर्स के लिए एक जागरूकता अभियान शुरू करने की योजना बनाई है।